आशीष दुबे

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. HC ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बिना विभागीय जांच के बर्खास्त नहीं किया जा सकता है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मिड-डे मील से बच्चों के बीमार होने के गंभीर मामले में राज्य सरकार पर सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर मुख्य सचिव को कटघरे में खड़ा किया है. स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मिड-डे मील व्यवस्था, सेंट्रल किचन सिस्टम और आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई.

Bilaspur: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हेड कांस्टेबल जितेंद्र साहू को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है.

Bilaspur News: बिलासपुर कांग्रेस में कलह देखने को मिली है. पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि कई गद्दार अनुशासनहीन हैं, जिन पर डंडा चलाना जरूरी है. अब इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता TS सिंहदेव का बयान सामने आया है.

CG News: बिलासपुर के उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक करोड़ से अधिक का हर्जाना देने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. दरअसल, कोविड से हुई मौत के मामले में उपभोक्ता आयोग ने फैसला जारी किया है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तलाक के मामले को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पत्नी की क्रूरता को माफ करने के बाद पति तलाक का हकदार नहीं है. जानें पूरा मामला-

Bilaspur: न्यायधानी बिलासपुर में धोखाधड़ी का एक ऐसा हैरतअंगेज मामला सामने आया है, यहां भू-माफियाओं ने न केवल नाबालिग बच्चों की करोड़ों की जमीन हड़प ली, बल्कि इसके लिए उनके जीवित पिता को ही कागजों में 'मृत' घोषित कर दिया.

CG News: इन दिनों पुलिस के शासकीय वाहनों और पेट्रोलिंग गाड़ियों पर लोहे की मजबूत जालियां लगाई जा रही हैं. इसे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. जस्टिस रजनी दुबे की एकलपीठ ने कहा कि पीड़िता का बयान विश्वसनीय नहीं है, और मेडिकल साक्ष्य भी अभियोजन के पक्ष में नहीं जाते.