विवेक पाण्डेय

MP News: जारी निर्देशों में कहा गया है कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना' सहित अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को ग्राम-वार्ड सभाओं के जरिए अधिक प्रभावी बनाया जाए.

MP News: समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने किसानों का पंजीयन शुरू कर दिया है. किसानों को लाइन में लगने से राहत देने के लिए इस बार ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

MP News: बीज एवं फार्म विकास, लघु उद्योग, स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, पशु पालन कुक्कुट और स्टेट इलेक्ट्रानिक विकास सहित कई निगम मंडल घाटे में चल रहे है. खनिज और वन विकास निगम फायदे में हैं. प्राधिकरणों में योजनाओं के हिसाब से लाभ-हानि का हिसाब है.

मुख्य सचिव कार्यालय के मुताबिक 10 विभागों की समीक्षा पिछले दिनों की गई थी. जनवरी 2026 की समीक्षा बैठक में कई ऐसे विभाग हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं. लेकिन उनमें कारवाई काफी कम हुई है.

कांग्रेस ने बजट सत्र की तैयारी को लेकर 15 फरवरी को विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में होगी, जिसमें सभी कांग्रेस विधायक शामिल होंगे. बैठक में यह तय किया जाएगा कि बजट सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर और किस रणनीति के तहत घेरा जाए.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए 20 मासूम बच्चों की जान बचाने वाली कंचनबाई के पीड़ित परिवार को संपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करें तथा उनके पुत्र को शासकीय सेवा में अवसर दें, तभी उनको सच्ची श्रृद्धांजलि होगी तथा इस प्रकार के निर्णय से समाज में निस्वार्थ सेवा और बलिदान की भावना को प्रेरणा प्रदान करें सहयोग हेतु मैं आपका आभारी रहूंगा.

MP News: मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस संयुक्त रूप से ऐसा कदम उठाने वाली है कि ड्रग तस्करों का बचना मुश्किल होगा.

MP News: नर्मदापुरम, देवास सहित कई जिलों के तत्कालीन CMHO और सिविल सर्जनों को एक वेतनवृद्धि रोकने के नोटिस थमाए गए हैं.

MP News: जीतू पटवारी ने कहा कि इस ट्रेड डील में किसानों के सिर पर तलवार रखकर समझौता किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विदेशी हितों के आगे देश के अन्नदाता को कमजोर किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आड़े हाथों लिया.

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के अधिकारियों के हर महीने सात जिलों में 35 कार्यो का औचक निरीक्षण किया जा रहा है. इस महीने किए गए निरीक्षण में भी गुणवत्ताहीन निर्माण मिलने पर यह कार्रवाई की गई है.