विवेक पाण्डेय

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज के माध्यम से कर्मचारियों को कई वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसमें आकस्मिक मृत्यु पर 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर, रियायती दरों पर होम लोन, मुफ्त डेबिट कार्ड और परिवार के लिए अतिरिक्त बीमा सुरक्षा शामिल है.

बिजली कंपनियों ने आयोग को बताया कि स्मार्ट मीटर केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है. इसमें सर्वर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और बिलिंग इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं जरूरी होती हैं.

जानकारी के अनुसार, राज्य के वित्त विभाग ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा था. वहां से यह प्रस्ताव राजभवन पहुंच चुका है, लेकिन आठ महीने बाद भी आयोग के गठन को मंजूरी नहीं मिल पाई है.

लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों से जोड़ा जा रहा है.

सर्वे के आधार पर 54 लाख 18 हजार से अधिक ग्रामीणों को उनके मकान और जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किया गया

MP News: डॉ. कामले ने नव-नियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ संगठन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी.

MP News: जीएडी ने स्पष्ट किया है कि गोपनीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय-सीमा का पालन अनिवार्य रहेगा.

भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनको लेकर आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है.

डीजीपी ने यह भी कहा कि भर्ती से जुड़े कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनमें विभाग पूरी मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है

कैबिनेट के फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि राहत, जल संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को केंद्र में रखा गया है, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति देने की कोशिश दिखाई देती है.