supreme court

Sambhal Jama Masjid: संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह हरिहर मंदिर था, जिसकी जगह पर मस्जिद का निर्णाण किया गया था.

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने 26 नवंबर को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे साल सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक और संवैधानिक मामलों पर सुनवाई की. इसमें कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें 9, 7 और 5 जजों की बेंच में होने वाले मामले भी शामिल थे.

याचिका दायर करने वाले केए पॉल ने यह भी दावा किया कि एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है. इसके अलावा, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी का नाम लिया, जिन्होंने अपनी हार के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था.

Delhi-NCR Pollution: पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में सालभर पटाखा बैन पर 25 नवंबर से पहले फैसला लें. जिसपर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि सभी संबंधित विभागों से सलाह लेने के बाद फैसला लेंगे.

Supreme Court: SC की बेंच ने दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को जम कर लताड़ा. SC ने प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार के उठाए गए कदम को लेकर अपनी आपत्ति आपत्ति जताई है.

Uttar Pradesh: वॉइस नोट में सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रयागराज रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के वॉट्सऐप पर दी गई है.

Delhi-NCR Pollution: IQAir पॉल्यूशन मॉनिटर्स के मुताबिक सोमवार की सुबह दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 907 था. जोकि WHO की तय डेली लिमिट से 60 गुना ज्यादा है. यह जानलेवा है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है. पिछले कुछ सालों में सीएम योगी ने खासकर उन अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर चलाया है, जिनके खिलाफ अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अपराधों के आरोप हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा है कि सिर्फ किसी व्यक्ति के आरोपी होने की वजह से उसकी संपत्ति पर बुलडोज़र चलाना सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को तोड़ने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है

Supreme Court: दिल्ली सरकार के वकील ने SC के सामने कहा था कि पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह करने के बाद लिया जाएगा. SC के जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा, 'दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं करवाया.'