विवेक पाण्डेय

डवास ने अपने पत्र में लिखा है कि वन विभाग में सिस्टम परिवर्तन अभियान के तहत यह आवश्यक है कि वन बल प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति हो, जिसे मैदानी कार्यों और विभागीय दायित्वों का व्यापक अनुभव हो.

वर्तमान में प्रदेश के करीब 97 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों से 84 लाख हितग्राही जुड़े हुए हैं. सेवाओं की पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ियों में जियो-फेंसिंग आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, जिससे कार्यकर्ताओं और हितग्राहियों की उपस्थिति की वास्तविक समय में मॉनिटरिंग हो सके.

आधुनिक तकनीकी संसाधनों, साइबर विश्लेषण, केंद्रीय उपकरण पहचान पंजी(सीईआईआर) और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रतिवेदन पोर्टल के समन्वित उपयोग से यह सफलता प्राप्त हुई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेडगेवार ने प्रारंभिक दौर में कांग्रेस के साथ भी कार्य किया, लेकिन बाद में अपने विचारों के अनुरूप अलग मार्ग अपनाया.

प्रदेश में कुल 3,553 शराब दुकानों के लिए इस बार तीन से पांच दुकानों का समूह बनाकर नीलामी की जा रही है. सरकार का मानना है कि नई नीति से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित होगी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) के मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, फिर भी मान्यता प्रदान की गई. CAG ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मान्यता प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.

MP News: मध्‍य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से करीब 8 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना जताई जा रही है.

MP News: मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण को अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार ने नई तकनीकों और सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था पर जोर देना शुरू कर दिया है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उम्मीद जताई है कि इन नियुक्तियों से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा.

इस संबंध में विभाग ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे 7 दिन के अंदर संबंधित कर्मचारियों से उनके वार्षिक कार्य का विवरण प्राप्त करें.