विवेक पाण्डेय

न्यायालयीन स्तर पर भी कार्रवाई प्रभावी रही. विभिन्न विशेष न्यायालयों में 175 मामलों में चालान पेश किए गए. इसी अवधि में 66 मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई. यह संकेत देता है कि जांच के साथ-साथ अभियोजन की प्रक्रिया भी मजबूत हुई है और दोष सिद्धि दर संतोषजनक रही.

पिछले पांच वर्षों में जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं में करीब 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2024-25 में अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है.

MP News: पटवारी ने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कदम उठाने चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए आवश्यक राजनयिक और प्रशासनिक प्रयास करेगी.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिन जमीनों को सरकारी बताया जा रहा है, वे वास्तव में दान की गई वक्फ संपत्तियां हैं, जिन पर राजस्व विभाग ने कब्जा कर रखा है.

कार्यवाही के दौरान आरोप-प्रत्यारोप के बीच ‘औकात में रहिए’ जैसे शब्दों ने सदन का तापमान बढ़ा दिया. जवाब में भी कड़ी प्रतिक्रिया आई और हंगामा तेज हो गया. हालांकि बाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन की गरिमा का जिक्र करते हुए खेद व्यक्त किया. सदस्यों ने भी मर्यादा बनाए रखने का संकल्प लिया.

पूरा मामला करौंद इलाके का है. जानकारी के मुताबिक यहां मकान नंबर 21, जो महज 600 वर्गफीट का है, वहां 43 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज पाए गए. इसी बूथ पर 1500 वर्गफीट के एक अन्य मकान में 37 और 800 वर्गफीट के मकान में 36 मतदाता दर्ज हैं.

MP News: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र सौंपकर लोकायुक्त तथा CAG के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा कराए जाने की मांग की है.

MP News: प्रदेश में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई होगी और इसके लिए तीन महीने के भीतर कड़ा कानून लाया जाएगा.

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि जिलों द्वारा पहले खरीदे गए इंटरएक्टिव पैनल एंड्रॉइड 11 और 4 जीबी रैम कॉन्फिग्रेशन के थे, जबकि राज्य स्तर पर लिए गए पैनल एंड्रॉइड 13 और 8 जीबी रैम जैसी उन्नत तकनीक के साथ खरीदे गए.

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2026-27 के लिए 43 हजार पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. स्वीकृति मिलने के बाद यह तय किया जाएगा कि किन-किन श्रेणियों के पदों पर भर्ती की जाएगी.